काठमाण्डौं । सरकारले सञ्चालन गरेको ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले बालबालिकामा कुपोषणको अवस्था विगतभन्दा बढेको देखाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग, पोषण शाखाका प्रमुख लिलाविक्रम थापाका अनुसार यस पटक चार प्रतिशत बालबालिकामा कडा शीघ्र कुपोषण भेटिएको छ, जबकि यसअघि यो दर एक प्रतिशतमात्रै थियो । थापाका अनुसार यस पटक देशभर अभियान सञ्चालन गरिएकाले पहिलेभन्दा बढी सङ्ख्यामा कुपोषित बालबालिका पहिचान भएका हुन् ।
विशेषगरी कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा कडा शीघ्र कुपोषण बढी देखिएको छ । यस्तो कुपोषण भएका बालबालिका अत्यन्त दुब्ला, ख्याउटे र करङ देखिने अवस्थाका हुने गर्छन् । कडा शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिकालाई ‘तयारी उपचारात्मक खाना’ उपलब्ध गराइने र त्यसबाट सुधार नभएमा देशभर रहेका २५ वटा पुनः स्थापना केन्द्रमा आमा र बच्चालाई राखेर नियमित उपचार तथा पोषणयुक्त खाना खुवाइने व्यवस्था गरिएको शाखा प्रमुख थापाले जानकारी दिनुभयो । त्यसै गरी, १२ प्रतिशत बालबालिकामा मध्यम शीघ्र कुपोषण देखिएको छ । मध्यम कुपोषण भएका बालबालिका उमेरअनुसार तौल नहुने, दुब्लाउने तथा लुरे हुने गर्छन् ।
साधन स्रोतको अभावका कारण ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’ जेठ महिनासम्म सञ्चालन गरिने भएको छ । सरकारले पहिलो पटक गएको वैशाख १५ देखि ३० गतेसम्म अभियान शुरु गरेको थियो । तर उचाइ तथा तौल मापन गर्ने उपकरणको कमीका कारण सबै पालिकामा अभियान सञ्चालन गर्न नसकिएकाले यसको अवधि थप गरिएको हो ।
सरकारले ६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका झण्डै २२ लाख बालबालिकाको पोषण अवस्था जाँच गरी शीघ्र कुपोषणको समयमै पहिचान र उपचार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अभियान अन्तर्गत महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा नजिकका स्वास्थ्य संस्थामार्फत बालबालिकाको पाखुराको मध्य भागको घेरा नापेर पोषण अवस्था परीक्षण गरिँदै आएको छ ।
