काठमाण्डौं । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०८३ माथिको छलफल शुरू भएको छ । आजको बैठकमा ९ वटा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सामूहिक छलफल शुरू भएको हो ।
बैठकमा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुँदा विपक्षी सांसदहरूले खर्च कटौतीका १२ वटा प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेटले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका औद्योगिक क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै एमाले र नेकपाका सांसदहरूले खर्च १ रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव दर्ता गराए ।
कृषि मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनयोग्य नरहेको र मध्यम वर्गका किसानलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै त्यहाँ पनि कटौतीको प्रस्ताव आयो । सरकारी विज्ञापनमा समान पहुँच नभएको र हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा अझै गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा नपुगेकोमा असन्तोष जनाउँदै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश भयो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यटन, महिला तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा समेत पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको आरोप लगाउँदै सांसदहरूले १ रुपैयाँ वा १०० रुपैयाँ कायम गर्न साङ्केतिक कटौती प्रस्ताव दर्ता गराए । यस्ता प्रस्तावलाई सरकारप्रतिको असन्तोष र जवाफदेहिता माग्ने साङ्केतिक अभिव्यक्तिका रूपमा लिइन्छ ।
अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले गएको जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । यसअघि प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि सामान्य छलफल र अर्थमन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ ।
राष्ट्रियसभामा भने बजेटमाथिको सामान्य छलफल आजदेखि शुरू भएको छ । बैठकमा आजै अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुने कार्यसूची छ ।
